ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में जवाहर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में जवाहर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित

The review meeting of the schemes of the Rural Development and Panchayati Raj Department was organized under the chairmanship of Jawahar Chaudhary in the Zilla Parishad Auditorium.

कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी :- सीईओ जवाहर चौधरी

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक)

झुंझुनूं:- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जवाहर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई! विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने वितीय वर्ष मे पेन्डिंग कार्यों को आगामी एक माह में पूर्ण किए जाए। सभी विकास अधिकारी को अन्तिम चेतावनी देते हुए सीईओ ने सख्त लहजे में कहा की कार्य के प्रति लापरवाही बररने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाये।

बैठक के दौरान योजनाओं के कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए सीईओ चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा ज़िले मेे भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों की शत प्रतिशत पुर्ण पालना करने व नरेगा व अन्य कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करने, महिला मेट की संख्या को बढ़ाने, मजदूरों का आधारबेस्ड भुगतान करवाने, शेष रहे कार्य आज से ही शुरू करवाने पर जोर दिया।कार्मिकों को सभी प्रकार की जानकारियों से अपडेट रहने को कहा गया। सभी पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की ज़िला स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है लापरवाह कार्मिकों पर कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए तैयार रहने, अवशेष राशि, महात्मा गांधी नरेगा योजना, चौदहवां और पंद्रहवां वित्त आयोग, एमएलए ओर एमपी लेड सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसीईओ रामनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों का वातावरण साफ-सुथरा रखने, कचरे का सही तरीके से निस्तारण किया जाए आदि के बारे में बताया! बैठक में अधिशाषी अभियंता महेंद्र सिंह सूरा, शुभकरण, निशा चौधरी, विजेंद्र सिंह, आईंईसी समन्वयक अजीत सिंह बिजारणियां, लेखा अधिकारी विश्वजीत, सतीश कुमार, ज़िले से समस्त विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे!

सतर्कता समिति की बैठक 20 दिसंबर को

झुंझुनूं  जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक 20 दिसंबर को प्रातः 11:00 बजे से वीसी के माध्यम से की जाएगी। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली यह वीसी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के 20 प्रकरणों पर चर्चा कर उनके निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे।

8 दिसंबर को होगी ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई

झुंझुनूं  जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा जन भावनाओं के अनुरूप पारदर्शी संवेदनशील वातावरण में आमजन की परियोजनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई तथा त्वरित समाधान के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि दिसंबर माह की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई 8 दिसंबर को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगी। वही जिला स्तरीय जनसुनवाई 15 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी।

अटल भू जल योजना के अन्तर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

झुंझुनूं  जिला परिषद सभागार में मंगलवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी की अध्यक्षता में अटल भू जल योजना के अन्तर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी ने आज के परिपेक्ष्य में जल की महता पर प्रकाश डाला एवं अटल भूजल योजना को सफल बनाने के लिए इसे सामान्य जन मानस में चेतना जगाने पर जोर दिया ।
भूजल जलविज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार राणा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अटल भूजल योजना के बारे में अवगत कराया। इस दौरान जगदीप दोगने उपनिदेशक कृषि व भूपेन्द्र पालीवाल (डालमिया सेवा संस्थान चिडावा) ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। उनके द्वारा कम पानी की फसलों को उगाने पर जोर दिया। ऐसी फसलें जो कम पानी लेती है एवं अधिक मुनाफा देती है, उनको बढावा देने पर जोर दिया।

प्रभारी भूजल वैज्ञानिक राजेश पारीक ने बताया कि खेतड़ी पंचायत समिति में अटल भूजल योजना, अब तक क्या प्रगति हुई हैं एवं भविष्य की योजना के बारे में अवगत करवाया। जलग्रहण एवं भूसरंक्षण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता मनोज कुमार द्वारा अपने विभाग की समस्त योजनाओं को विस्तार से बताया गया व साथ ही शीशराम जाखड व (ए.डी.) उद्यान विभाग झुंझुनू ने कृषि एंव उद्यान विभाग की योजनाओं से अवगत करवाया।

प्रशिक्षण के दौरान लाईन विभाग अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रति उत्तर दिया गया। प्रशिक्षण में लाइन विभाग द्वारा प्रशिक्षण लेकर जन सहभागीदारी से कार्य करने के प्रयास करने का आश्वासन दिया है। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षकों तथा विभिन्न लाईन विभाग के जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

दिसंबर में 49 प्रशिक्षण शिविरों में 1470 महिला कृषकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

झुंझुनूं राजस्थान कृषि संबल मिशन के अन्तर्गत जिले में भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों के वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 में 98 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावेगा। वर्ष 2022-23 में जिले में 49 प्रशिक्षण शिविर माह दिसम्बर में ही आयोजित किए जा रहें है। प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस प्रकार दिसम्बर माह में जिले में 1470 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिए जावेगें । इस प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से महिला भूमिहीन कृषि श्रमिकों का कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण किया जावेगा। कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों में श्रमिकों को कृषि यंत्रों व पौध सरंक्षण यंत्रों का उपयोग एवं रखरखाव, पोली हाऊस, ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, संरक्षित खेती, नर्सरी तैयार करना, पेड़ों पर कलम लगाना, बीज उपचार, उन्नत बागवानी तकनीक, जैविक आदान निर्माण करना, फल व सब्जी परिरक्षण तकनीक आदि के बारे में जानकारी दी जावेगी। उपनिदेशक रामकरण सैनी ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक में उक्त प्रशिक्षण आयोजित होंगे। चार ग्राम पंचायतों पर एक प्रशिक्षण होगा। भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों का चयन सरकार द्वारा चिन्हित सूची में सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक की समिति द्वारा किया जावेगा।

परिवहन वाहन लो, 10 फीसदी अनुदान राज्य सरकार देगी

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा अनुदान

झुंझुनूं राज्य सरकार द्वारा राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवहन वाहन जिनकी वजन क्षमता 7500 कि.ग्रा. से अधिक न हो व कीमत 15 लाख से अधिक न हो (टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा), उनको उनके वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा 60,000 रूपये अधिकतम अनुदान राज्य सरकार व इतनी ही राशि या इससे अधिक निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा दी जाएगी। उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अभिषेक चोपदार ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति जो कि राजस्थान के निवासी हैं व परिवार से अधिकतम एक सदस्य आवेदन कर सकता है। योजनान्तर्गत ट्रेक्टर, बस, ट्रक एवं रोड रोलर आदि वाहन अपात्र होंगे। यह अनुदान ‘प्रथम आओ प्रथम पाओ’ के आधार पर देय होगा । वाहन क्रय के 30 दिन के अन्दर आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

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