राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ(रेसला) ने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया ।
Rajasthan Shiksha Seva Pradhyapak Sangh (Resla) warned the government by giving a memorandum.
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रेसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कुल्हार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर सरकार को चेताया
राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ(रेसला) ने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया ।
रेसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कुल्हार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर सरकार को चेताया
झुंझुनूं राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसला) ने उपप्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता कैडर से शत प्रतिशत (100%) पदोन्नति करने के लिय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौपकर सरकार को चेताया
रेसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुल्हार ने बताया कि गत वर्ष सरकार ने 50 वर्षो बाद शिक्षा विभाग के नियमो में संशोधन कर 28.4.2022 की अधिसूचना के तहत प्रधानाध्यापक व व्याख्याता वर्ग के बीच वर्षो से चले आ रहे पदोन्नति विवाद को समाप्त कर उपप्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता कैडर से 100त्न पदोन्नति की जानी थी।
लेकिन गत दिनों निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के अधिकरियों की ओर से सरकार के इस महत्वपूर्ण एवं अतिसवेदनशील मुद्दे पर सुझाव माँगना अथवा जनमत संग्रह करवाना सरकार के निर्णय को चुनौती देना है ।इस प्रकार के आदेश से पूरे राजस्थान के व्याख्याताओ में जबरदस्त आक्रोश है ।अगर सरकार ने समय रहते निदेशालय बीकानेर के इस प्रकार के अतार्किक आदेशो को निरस्त नही करवाया तो पूरे रेसला संगठन आंदोलन की राह पकड़ेगा ।
रेसला जिला मंत्री कर्मवीर पुनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में “अतिरिक्त प्रमोशनल पद” सृजित करने की घोषणा की और घोषणा की अनुपालना में कार्मिक, विधि, वित्त से स्वीकृत होकर कैबिनेट की अनुमति की मोहर के बाद 12421 उपप्राचार्य का कैडर बनाया गया जो पदोन्नति से भरा जाने वाला पद हैं।अस पद को शत प्रतिशत व्याख्याता की पदोन्नति से भरा जायेगा किंतु शिक्षा विभाग डीपीसी कराने के बजाय कैबिनेट के फैसले पर आमजन से राय मांगने में व्यस्त हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है ।रेसला जिला कोषाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने सरकार को अवगत करवाया की पिछले दो सालों से डीपीसी की प्रक्रिया लंबित है ,इस कारण विभाग में उपप्राचार्य के पद रिक्त पड़े है ।
रेसला प्रदेश वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि सरकार ने 20 नवंबर तक डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ नही करवाई तो पूरे प्रदेश समस्त व्याख्यातगण आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे ,जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं इस तरह के अवैध आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की होगी ।रेसला के महेंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जब किसी सरकार की ओर से बनाये गए नियमों पर अधिकारी वर्ग आमजन से सुझाव मांग रहा है। जो को अतिसवेदनशील और खेद का विषय है ।
इस मौके पर रेसला झुंझुनूं ब्लॉक अध्यक्ष रमेश पुनिया, अलसीसर ब्लॉक अध्यक्ष फारूक,नितेश कुमार ,मनोज झाझड़िया,सुनील सोमरा,राजेश कुमार ,नितेश भास्कर,महेश दुदवाल,अजित बराला ,धर्मपाल लाखलान, सतपाल ढाका ,अजय बिंदल,अशोक शर्मा,सुभीता बाबल,नीलम बेनीवाल,बबिता,मोना वर्मा,महबूब अली ,राकेश कालेर,बजरंग धायल,पवन जांगिड़,पुष्पेंद्र सैनी,सत्यवीर सिंह, जितेंद्र जाखड़,मनोज स्वामी ,नवीन सिंघोया,हवासिंह आदि व्याख्याता उपस्थित रहे ।
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